प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

भारत सरकार ने 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है, ताकि सौर छत क्षमता में वृद्धि की जा सके और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद पैदा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा लागू किया जाएगा। वितरण उपयोगिता (डिस्कॉम या बिजली/ऊर्जा विभाग, जैसा भी मामला हो) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां ​​(एसआईए) होंगी। ग) इस योजना के तहत, डिस्कॉम को अपने-अपने क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाजनक उपाय करने होंगे, जैसे नेट मीटर की उपलब्धता, समय पर निरीक्षण और इंस्टॉलेशन की कमीशनिंग, विक्रेता पंजीकरण और प्रबंधन, सरकारी भवन को सोलराइज़ करने के लिए अंतर-विभागीय अभिसरण आदि।

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना कैसे काम करती है?

इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित की गई है।

वर्तमान बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

उसके पास एक घर होना चाहिए जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो।
घर के पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
घर के पास सोलर पैनल के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं होना चाहिए।
पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले, इच्छुक उपभोक्ता को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यह राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करके किया जाना है। राष्ट्रीय पोर्टल उपयुक्त सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों की सहायता करेगा। उपभोक्ता विक्रेता और रूफ टॉप सोलर यूनिट का मेक चुन सकते हैं जिसे वे स्थापित करना चाहते हैं।

लाभार्थी:

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके पास सौर पैनल स्थापना के लिए उपयुक्त घर होना चाहिए, वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए तथा उसे किसी अन्य सौर पैनल सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई होनी चाहिए।

लाभ:

इस योजना के तहत 2 किलोवाट तक की प्रणाली के लिए सोलर यूनिट लागत पर 60% तथा 2 से 3 किलोवाट के बीच की प्रणाली के लिए 40% सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 3 किलोवाट है।